चलन बदल = देश बदल?

आठ नोव्हेंबर (२०१६) ला रात्री आठ वाजता पंतप्रधान मोदींनी १००० आणि ५०० च्या चलनी  नोटा  रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय जाहीर केला आणि देशात मोठा आर्थिक भूकंप झाला. मोदी ह्यादिवशी रात्री आठ वाजता राष्ट्राला उद्देशून भाषण देणार होते; बर्याच लोकांना वाटले कि ते बहुतेक पाकिस्तान च्या कुरापतींवर बोलणार आणि कदाचित युद्धाच्या शक्यतेवर वक्तव्य करणार. पण त्यांनी काळ्या पैशा विरुद्ध लढाई जाहीर केली आणि बहुतेक लोक त्यांच्या ह्या घोषणेने सुन्न झाले. सामान्य माणूस सोडा पण कोणत्याही पक्षाचा नेता त्यावेळी काही दिवस प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकला न्हवता. मात्र त्यादिवशी रात्रीच लोकांनी ए टी एम मशीन वर धाव घेऊन पैसे काढण्यासाठी पराकाष्टा केली पण नव्या नोटा त्यात न्हवत्या आणि मिळालेल्या ५००/१००० च्या जुन्या नोटा चालणार न्हवत्या. परंतु सरकारने जुन्या नोटा बदल्यनाची स्कीम आणि जुन्या नोटा ब्यांकेत भरण्याची स्कीम जाहीर केली. मी पण जुन्या नोटा बदलून घेतल्या आणि जुने चलन माझया खात्यात भरून टाकले. पुढे २ डिसेंबर पर्यंत इस्पितळे, टोल  नाके, सरकारी कार्यालये, नगरपालिका कर, फोन बिले वगैरे भरण्यासाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्याची व्यवस्था सरकारने केली. पण २-३ आठवडे उलटून हि लोकांना अजून नव्या ५०० - १००० च्या नोटा मिळालेल्या नाहीत. २००० च्या नोटा मिळताहेत पण त्याची चेंज कोणीच देऊ इच्चीत नाही. नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर फक्त २००० च्या नोटा बाजारात आल्या आणि ५०० -१००० च्या नोटा हव्या तेवढ्या छापल्या गेल्या नसाव्यात बहुधा.१०० च्या नोटा चलनातून गायब झाल्यासारख्या झाल्या.  नव्या २०००/५००/१००० च्या नोटांची साईझ बदलल्याने देशातील लाखो ए टी एम मशीन च्या डिस्पेंसिंग सिस्टीम बदलाव्या लागल्या आणि त्यामुळे लोकांची गैरसोय झाली. बाजारपेठ थंड झाली. लोक पैसे वापरण्यासाठी हात आखडू लागले.उपहार गृहे, मॉल ओस पडले, वाण्यांचे  व्यवहार मंदावले, फ्लिप कार्ट - अमेझॉन- स्वीग्गी ह्यांच्या ऑन लाईन ऑर्डर सिस्टीम ब्लॉक झाल्या ; पण जुन्या नोटा वापरण्याच्या सुविधेमुळे सरकारचे कर आणि इतर उत्पन्न वाढले. जे लोक वीज बिले भारत न्हवती, वर्षानुवर्षे ज्यांनी मालमत्ता कर भरला न्हवता, फोन बिले उधार ठेवली होती त्यांनी जुन्या नोटा वापरून आदर्श नागरिकांचे कर्तव्य बजावले. गृहिणींनी एवढ्या वर्षात नवर्याच्या अपरोक्ष बचत करून पिगी ब्यांक अथवा डब्यामध्ये जे पैसे साठवले होते आणि जे असे अडकून बसले होते ते बाहेर आले. सरकारने एका खात्यात अडीच लाख भरण्याची मुभा दिल्याने प्रामाणिक नागरिकांनी ते आपापल्या खात्यात भरून टाकले. मोदींनी ५० दिवसांचा अवधी मागितला आहे जनते कडे सारे काही सुरळीत करण्यासाठी आणि लोकांना पण जुन्या नोटा आपापल्या खात्यात भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर पर्यंत चा अवधी दिलेला आहे. 

मोदी सरकारने हा निर्णय का घेतला? मुख्य उद्देश काळा पैसा बाहेर काढणे आणि खोट्या नोटांचा व्यवहार (आणि पर्यायाने अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडणे) हा होता. ह्या निर्णयावर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आपल्या लोकशाही असणाऱ्या देशात अपेक्षित आहेतच आणि त्या होणारच. पण काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी उचलेले पहिले पाऊल म्हणून सर्व सामान्य लोकांनी ह्या धाडसी निर्णयाचे स्वागत केले. १९७८ मध्ये मोरारजी देसाईंनी १००० च्या नोटा रद्द केल्या होत्या परंतु त्यावेळी सर्व सामान्यांना त्याची झळ अजिबात पोचली न्हवती कारण त्यावेळी त्यांच्यासाठी १०० ची नोट मोठी होती आणि ती पण क्वचित असायची एखाद्याकडे. पगार पण चार आकडी क्वचित असायचा. लोकांचे व्यवहार रोखीत जास्त असायचे आणि ब्यांकेत खाती फार थोड्या लोकांची होती. ब्यांके शी संबंध म्हणजे डी डी काढणे, चलन भरणे ह्यासारख्या गोष्टींपुरता मर्यादित होता. पगार ब्यांकेत जमा करण्याची पद्धत फार कमी होती - पगाराच्या दिवशी कामगारांना रोख रक्कम मिळत असे आणि ती घेऊन ते आपापल्या घरी जात असत. ५०-२०-१० च्या नोटा त्यावेळी वापरात होत्या. १००० च्या नोटा खूप कमी लोकांकडे होत्या त्यामुळे त्यावेळी व्यवहार अजिबात ठप्प झाले न्हवते. २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० च्या जास्त नोटा व्यवहारात होत्या आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन ठप्प  झाले. आणि हे जीवन ५० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस जर ठप्प  झाले तर त्याचे दूरगामी परिणाम मोदी सरकारला भोगावे लागतील. त्यामुळे हाय रिस्क असलेला मोदींचा हा निर्णय धाडसी म्हणावा लागेल. 

आपल्या देशाला लागलेल्या दोन मोठ्या किडी म्हणजे भ्रश्टाचार आणि काळा पैसा. एका परदेशी तज्ञाने म्हटले आहे कि भ्रश्टाचार हा भारतीयांच्या हाडी -मासी भिनलेला आहे. भारतात देवळामध्ये नवस बोलला जातो आणि तो पूर्ण झाला कि मग देवाला जे काही बोलले असेल त्याची लाच दिली जाते. माझे अमुक काम कर मग मी तुला तमुक देईन असे देवाला सांगितले जाते आणि आपण ते लहानपणापासून पाहात असतो. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात एखादे काम करण्यासाठी आपल्याला लाच देण्यात काहीच वावगे वाटत नाही. उलट ते काम बिना झंझट आणि लवकर होते असे आपण खाजगीत बोलत असतो आणि पुढच्या पिढीला हे संक्रमित करत असतो. एक बाई आपल्याला नातू होऊंदे मग मी तुला त्याच्या पाचव्या वाढदिवसाला सोन्याचा वाला  देईन असा नवस बोलते आणि नातू झाल्यावर त्याला पाच वर्षांनी जेव्हा देवळात घेऊन नवस फेडायला जाते तेव्हा नातवाच्या पायातला कथलाचा  वाळा देवाला अर्पण करते तेव्हा देव प्रकट होतो आणि रागावून विचारतो " हे काय? तू सोन्याचा वाळा देणार होतीस ना? कथलाचा काय देतेस?" तेव्हा ती बाई म्हणते " देवा माझया नातवाचे नाव सोन्या ठेवले आहे आणि मी त्या सोन्याचाच वाळा तुला देत आहे" आपल्याकडे हे असेच आहे. आपण कर चुकवतो, ऍडमिशन साठी डोनेशन देतो, कॅपिटेशन फी देतो, साध्या साध्या व्यवहाराची पावती घेत नाही, सिग्नलला पकडले कि लाच देऊन पसार होते आणि नकळत भ्रश्टाचार पोसतो.  माझा एक मित्र आहे. वीस वर्षांपूर्वीचा त्याचा तालुक्याच्या ठिकाणी आलेला आर टी ओ चा अनुभव वाचा - त्याने ठरवले कि काही झाले तरी दुचाकीच्या लायसन्स साठी तो एजंट वापरणार नाही. त्याने स्वत: अर्ज केला, तो भरला, कागदपत्रे सर्व लावली. त्याला ट्रायल साठी बोलावले गेले. आपली नवी दुचाकी घेऊन तो गेला. पण त्याला अधिकाऱयांनी पास केले नाही. गाडी नवी असल्यामुळे त्यात काही खुसपट काढता आले नाही पण तुला अमुक रुल माहीत आहे का - तमुक क्लॉज माहीत आहे का वगैरे नसते प्रश्न विचारून हैराण केले. दहा महिने त्याने खेपा घातल्या पण लायसन्स मिळाले नाही शेवटी वैतागून त्याने एजंट वापरला आणि कुठेही जायला न लागता त्याला १० दिवसात लायसन्स घरपोच मिळाले. त्याने हा अनुभव आम्हाला सांगितल्यावर आम्ही काय ठरवले असणार? अर्थात एजंट वापरून आपले लायसन्स काढायचे. भ्रश्टाचार हा शिश्टाचार होतो तो हा असा! 

कित्येक लोक कर भारत नाहीत तो बुडवतात - बुडालेला कर काळा पैसा तयार करतो. जमिनीचे व्यवहार होतात - त्याची किंमत कमी दाखऊन कर बुडवला जातो, राजकीय पुढाऱयांचे व्यवहार होतात त्यात कमिशन घेतले जाते, उद्योगपतींना कर्जे दिली जातात - ती बुडवली जातात त्यातून काळा पैसा तयार होतो. हे सगळे व्यवहार सामान्य माणसाच्या कक्षेबाहेर असतात. बिचारा पगारदार असणारा सामान्य माणूस - त्याचा आयकर आधीच कापून घेतला जातो. त्याला काहीच पर्याय नसतो. सामान्य माणूस कर्ज मागायला गेला तर त्याला डझनांनी पेपर आणि प्रूफ आणायला सांगितले जाते तर माल्या सारख्या उद्योगपतींना कोट्यवधी ची कर्जे पायघड्या घालून आणि काहीच तारण न घेता मंजूर केली जातात. सामान्य माणसाला त्याच्या आयकराच्या बदल्यात काय मिळते? काहीच नाही! परदेशात निदान कर देणार्या नागरिकाला मेडिकल सुविधा, पेन्शन, प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्याची शाश्वती मिळत असते - इकडचा सामान्य कर भरून शेवटी निवृत्त झाला कि निरुपयोगी पदार्थासारखा बाहेर रस्त्यावर फेकला जातो आणि पेन्शन साठी आपण जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणि महिन्याचे पेन्शन घेण्यासाठी रांगा लावून खेटे मारत राहातो.    

काही उद्योजक म्हणतात कि सरकार सुविधा उपलब्ध करून देत नाही, वीज नाही, पाणी नाही, रस्ते नाहीत, बंदरे नाहीत. ठीक आहे. हि परिस्थिती कोंबडी पहिली की अंडे पहिले अशी आहे. सर्वानी प्रामाणिकपणे सर्व कर भरा आणि सरकारने मग जर काम नाही केले, सुविधा उपलबध करून नाही दिल्या तर जाब विचारा नाहीतर त्यांना पद्च्युत करा. आज अचानक विरोधी पक्षांना सामान्य माणसांच्या रांगेत उभ्या राहण्याच्या हाल अपेष्टांची जाणीव झाली आणि सगळे एकत्र होऊन सरकार विरोधी आंदोलनासाठी उभे राहिले. त्यांची मागणी काय तर पूर्वीच्या नोटा रुजू करा? का सामान्य माणसासाठी कि त्यांच्या स्वता साठी? आम्ही देवळात रांगेत उभे राहातो, विमानतळावर रांगेत उभे राहातो त्यावेळी जेव्हा हे नेते तेथे येतात तेव्हा व्ही आय पी म्हणून का पुढ जातात? ते का नाही रांगेत उभे राहात? त्यांना का नाही तेव्हा आमचा कळवळा येत? ह्या विरोधकांनी उलट सरकार ला त्यांच्या निर्णयाबद्दल सपोर्ट केले पाहिजे आणि नागरिकांना काय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत ह्याचा विचार विनिमय केला पाहिले त्या ऐवजी ज्या प्रकारे हे विरोधक गेला काढत आहेत ते पहाता त्यांना स्वत ची आणि स्वताच्या काळ्या पैशाची जास्त फिकीर आहे ह्याची खात्री पटते. 

मोदी प्रामाणिक आहेत. इतर राजकीय नेत्यांसारखे त्यांचे कोणी नातेवाईक कुठेच उच्च पदावर कार्यरत नाहीत. मोदी स्वत: कोणत्याच घोटाळ्यात अडकलेले नाहीत. ते २० - २० तास  काम करत आहेत. सर्व विदेशी नेते त्यांना आता मानत आहेत एवढेच न्हवे तर त्यांच्या ह्या धाडसी निर्णयाचे बर्याच राष्ट्रनेत्यांनी स्वागत केले आहे. बर्याच दिसांनी एक द्रष्टा नेता आपल्याला लाभला आहे आणि तो देशहिताचा निर्णय घेत आहे हे लोकांना पटलेले आहे आणि त्यामुळे ओळ सहनशील राहून सहकार्य करत आहेत. पुढे पाऊल मोदी कदाचित स्विस बँकेतल्या पैशावर उचलतील अशी आशा लोकांना वाटते आहे. ही संधी सोडली तर पुन्हा असा निर्णय घेणारा नेता मिळेल का अशी एक भीती पण लोकांच्या मनात आहे. आपला देश स्वच्छ व्हावा, करप्शन फ्री व्हावा असे जनतेला आणि युवा पिढीला वाटते आहे. स्वातंत्र्या पूर्वी ब्रिटीशानी लुटले आणि स्वातंत्र्या नंतर आपल्याच नेत्यांनी लोकांचा पैसा आणि देशाला आणि आपल्याच लोकांना लुटले हि भावना सामान्य लोकांच्या मनात भरून राहिलेली आहे. त्यामुळे मोदींना ५० दिवसाचा अवधी देण्यास लोक तयार आहेत. कोणताही निर्णय घेतला तरी तो परिपूर्ण असू शकत नाही. सरकारने हा निर्णय जाहीर करण्याआधी नव्या २००० च्या, १००० च्या आणि ५०० च्या नोटा तयार ठेवल्या पाहिजे होत्या, निदान नव्या नोटांची साईझ बदलता कामा नये होती वगैरे वगैरे. कदाचित त्यांनी ह्या गोष्टी ध्यानात घेऊन निर्णय घेतला असेल पण त्याचे एक्झेक्युशन बरोबर झाले नसावे. जे काही असेल ते असो पण नवा देश घडतो आहे आणि त्याचे आम्ही साक्षीदार आहोत ह्याचा आजच्या नागरिकाला अभिमान वाटत आहे. पुढच्या पिढीला एक चांगला देश, स्वच्छ देश पाहायला मिळेल असा आशावाद आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर युरोपिय देश बेचिराख झाले; त्यावेळची आणि त्यापुढच्या पिढीने त्याग केला, कष्ट उपसले, मेहनत केली, नवा देश उभा केला - कोणासाठी पुढच्य पिढीसाठी - त्यामुळे युरोपीय देश पुढारलेले झाले. असाच काहीसा आशावाद आज लोकांमध्ये आहे. युरोपीय देशात आज ७० ते ८० टक्के व्यवहार कॅशलेस आहे. अमेरिकेत १०० च्या वर करन्सी  नाही! त्यांनी १९६९ मध्येच निर्णय घेऊन १०० च्या वरच्या नोटा रद्द करून टाकल्या आणि पुन्हा कुठल्याच राष्ट्राध्यक्षाने वरच्या नोटा चलनात आणल्या नाहीत. युरोप मध्ये १०० युरो च्या नोटा सहजी स्वीकारल्या जात नाहीत.   तर आजचा हा चलन बदल लोकांनी देश बदलेल म्हणून स्वीकारला आहे. 

चलन बदलून देश बदलेल? तुम्हाला काय वाटते? देश काय मोदी सारखा कोण एक माणूस बदलू शकतो ? हे असे काम केवळ दुसर्याने करायचे असते? आपले काहीच योगदान नाही? देशाच्या नागरिकांचे काहीच कर्तव्य नाही? मी सर्व कर भरेन आणि सर्व व्यवहाराची पावती मागेन , मी रहदारीचे सर्व नियम पालन करेन, मी गैर व्यवहार करणार नाही आणि करू देणार नाही, मी शिस्त सर्व सार्वजनिक ठिकाणी पालन कारेन, मी डोनेशन देणार नाही, कॅपिटेशन फे देणार नाही, मला आरक्षण नको, मी मतदान करणे बुडवणार नाही, मी योग्य नेता निवदेन, मी वशिलेबाजी करणार नाही, मी भ्रश्टाचाराला प्रोत्साहन देणार नाही, मी माझया कामाशी प्रामाणिक राहीन, मी सरकारी कर्मचारी असें तर कामात टंगळमंगळ आणि टाईमपास करणार नाही, मी लाच घेणार नाही व देणार नाही, मी सर्व व्यवहार ब्यांके मार्फत करेन, मी काळा पैसा जमा करणार नाही. मला वाटते आपल्याला एक सुजाण नागरिक म्हणून आपले चाल- चलन बदलावे लागेल. हे जेव्हा होईल तेव्हा देश बदलेल नुसते चलन बदलून नाही. तुम्हाला काय वाटते?

प्रकाश सावंत